राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और STF की संयुक्त बैठक में बनी ठोस रणनीति, अब बिना पंजीकरण वाले सभी केंद्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई
उद्देश्य स्पष्ट: अवैध केंद्रों की पहचान और बंदी सुनिश्चित
देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में चल रहे गैर-पंजीकृत व मानकों से नीचे चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन इन अवैध केंद्रों पर औचक निरीक्षण को और अधिक तीव्र और सघन बनाने जा रहे हैं।
हाल ही में उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी और एसटीएफ (स्टेट टास्क फोर्स) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह शामिल हुए। इस बैठक में ऐसे सभी अवैध और अपंजीकृत नशा मुक्ति केंद्रों की पहचान, जांच और उन्हें बंद करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।
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केंद्रों की जांच और बंदी में सभी एजेंसियां करेंगी समन्वय
बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बनाकर संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अब राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की निरीक्षण टीमों को एसटीएफ की टीमें भी सक्रिय रूप से सहयोग देंगी। इस अभियान का उद्देश्य है कि बिना वैध पंजीकरण के एक भी केंद्र संचालन न कर सके।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
पूरी प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (Mental Healthcare Act) के तहत संचालित की जाएगी। प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर रहा है कि बिना पंजीकरण चल रहे केंद्रों को आर्थिक दंड, कानूनी कार्रवाई और तत्काल बंदी का सामना करना पड़े। इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस अहम बैठक में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से संयुक्त निदेशक डॉ. एस. डी. बर्मन एवं सहायक निदेशक डॉ. पंकज सिंह उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर “जीरो टॉलरेंस नीति” अपनाई जानी चाहिए।
